Thursday, December 20, 2012

महाराष्ट्रातल्या कुरणांवर चरतंय कोण? - संजय सोनवणी

महाराष्ट्रातल्या कुरणांवर चरतंय कोण?
- संजय सोनवणी

भारताच्या एकूण सकल उत्पादनात शेतीचा वाटा १४ टक्के एवढा आहे, तर ९% पशुधनाचा. शेतीलाही मागे टाकू शकेल अशी क्षमता असणारा हा उद्योग आहे. देशातील १५% लोकसंख्या आजही पूर्णवेळ पशुपालनावर अवलंबून आहे. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा भारतात सात कोटी हेक्टर जमीन गायराने (चराऊ कुरणे) अस्तित्वात होती आणि पाळीव (गायी-म्हशी, शेळ्या-मेंढय़ा) पशूंची संख्या होती अडीच कोटींच्या आसपास. त्यानंतरच्या अवघ्या पन्नास वर्षांत चराऊ कुरणे ३.८ कोटी हेक्टरवर येऊन थांबली व तोवर पशुधन मात्र दुप्पट (चार कोटी) झाले होते.
..आता लक्षावधी हेक्टर कुरणे एकटय़ा महाराष्ट्रात औद्योगिक वसाहतींखाली कायमची गडप झाली आहेत. त्यात शाळा-कॉलेजेससाठीची वाढलेली बांधकामे, पुनर्वसने..यासाठी गायरानांचाच प्रामुख्याने व तोही अर्निबधपणे वापर केला जातो आहे. येणाऱ्या काळात यामुळे नव्या अरिष्टांना आपल्याला सामोरे जावे लागेल..
धोक्याची घंटा वाजते आहे!
पशुपालन हा जगातील पुरातन व पहिला उद्योग मानला जातो. मनुष्याच्या प्रगतीची ही पहिली पायरी मानली जाते. चराऊ कुरणांच्या शोधात मनुष्यजात हजारोंचे शेळ्या-मेंढय़ा ते गुरांचे कळप घेऊन भटकंती करत असे. शेतीमुळे मनुष्य स्थिर झाला असला तरी पशुपालनाचे महत्त्व संपले नाही. अनेक पुरातन समाज पशुपालनाशी एकनिष्ठ राहिले. पूर्णवेळ भटका व्यवसाय निमभटका झाला एवढाच काय तो बदल. भारतात धनगर, कुरुब,अहिर, गोपाळादि अनेक मानवी घटक या आद्य व्यवसायाचे परंपरागत वारसदार आहेत. प्राचीन काळापासून सर्वच राजव्यवस्थांनी चराऊ कुरणे, गायराने यावरील पशुपालकांचा प्रथमाधिकार मान्य केलेला. इंग्रजी राजवट येईपर्यंत तो अबाधितही राहिलेला. परंतु भारतात औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात झाली आणि चराऊ कुरणांवर संक्रांत कोसळत गेली. आज तर ती एवढय़ा भयंकर अवस्थेला येऊन पोहोचली आहे की पशुपालकांचा विनाश तर अटळ होत चाललाच आहे, पण पर्यावरणही घोर संकटात येत आहे. समाज व शासन हे दोन्ही घटक अतीव उदासीन असल्याने हे घडत आहे. यावर व्हावी तशी चर्चा कधीच होत नाही. आजही भारतात चराऊ कुरणांच्या रक्षणाबाबत, देखभाल व संवर्धनाबाबत कसलीही कायदेशीर तरतूद नाही. ज्या थोडक्या आहेत त्यात पळवाटा असल्याने स्थानिक राजकीय शक्तींनी त्या बासनात गुंडाळून ठेवल्या आहेत. कुरणांची राजरोस लूट चालू आहे.

कायदा आहे पण...

ग्रामपंचायत हद्दीतील कुरणांचे चराऊ शुल्क लिलाव जिल्हाधिकाऱ्याने करावेत अशी एक तरतूद १९६६च्या लँड रेव्हेन्यू कोडनुसार आहे. या प्रक्रियेत ग्रामपंचायती अथवा पशुपालकांना कसलेही मत मांडायचा अधिकार नाही. या कोडचा उपयोगही क्वचितच झालेला आहे. आजकाल स्थानिक गांवगुंडच धाकधपटशाने धनगरांकडून शंभर मेंढय़ांमागे सरासरी दहा हजार रुपये महिना दराने चराऊ शुल्क वसूल करत असतात. दिले नाही तर मारहाण करून हाकलून देतात. अनेकदा मेंढरेही मारून टाकतात. ही लूट थांबवण्याची आज कसलीही सोय नाही. कायदा यात अधिकार असूनही कसलाही हस्तक्षेप करत नाही, त्यामुळे आधीच हलाखीत असलेल्या धनगरांच्या हालांत भरच पडलेली आहे. 
वरील मुद्दय़ाचे गांभीर्य समजावून घेण्यासाठी ही माहितीही आपल्याला असली पाहिजे. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा भारतात सात कोटी हेक्टर जमीन गायराने (चराऊ कुरणे) म्हणून अधिकृतपणे अस्तित्वात होती. यात पडजमिनींचा समावेश नव्हता. तेव्हा पाळीव (गायी-म्हशी, शेळ्या-मेंढय़ा) पशूंची संख्या होती अडीच कोटींच्या आसपास. १९९७ सालापर्यंत, म्हणजे अवघ्या पन्नास वर्षांत चराऊ कुरणे घटत घटत ३.८ कोटी हेक्टरवर येऊन थांबली व तोवर पशुधन मात्र जवळपास दुप्पट (चार कोटी) झालेले होते. अलीकडेच म्हणजे सन २००० मध्ये एकूण ओल्या चाऱ्याची उपलब्धता होती ३.८४ कोटी टन प्रतिवर्षी तर सुक्या चाऱ्याची उपलब्धता होती ४.२८ कोटी टन प्रतिवर्षी..आणि प्रत्यक्षात उपलब्ध पशुसंख्येसाठीची चाऱ्याची गरज होती अनुक्रमे ९.८८ व ५.४९ कोटी टन. याचाच दुसरा अर्थ असा की ओला चारा ६.४ कोटी टनाने कमी पडला तर सुका चारा १.२१ कोटी टन एवढा कमी पडला. याचाच अर्थ असा की शेळ्या-मेंढरांना व गुराढोरांना जवळपास अर्धपोटी राहावे लागत होते. २०१० साली ओल्या-सुक्या चाऱ्याची कमतरता नऊ कोटी टनांपर्यंत गेली आहे. ही कमतरता पुढे वाढत जाणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की पशुपालकांना आपला हजारो वर्षे अव्याहत चालू असलेला पुरातन व्यवसाय पूर्णपणे बंद करावा लागणार आहे. ही आकडेवारी कोणा खाजगी संस्थेने दिलेली नसून केंद्रीय योजना आयोगाच्या २१ सप्टेंबर २०११ च्या अहवालातून दिलेली आहे. प्रत्यक्षात ही कमतरता अधिकच असण्याची शक्यता आहे.
भारतात आजही बंदिस्त पशुपालन अत्यंत मर्यादित परिप्रेक्षात केले जाते. कारण बाजारातून चारा विकत घेणे परवडत नाही. बदललेल्या पीकपद्धतीमुळे शेतीतून पूर्वी ज्या प्रमाणात अवशिष्टे मिळून चाऱ्याची गरज भागवण्यास मदत होत असे तीही कमी झाली आहे. ऊस, कापूस, द्राक्षे व अन्य नगदी पिकांच्या लागवडींत प्रचंड वाढ झाली असल्याने जनावरांना चाऱ्यासाठी अन्य स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. यंदा तर दुष्काळसदृश स्थिती असल्याने पशुपालकांच्या हालांत अधिकच भर पडलेली आहे. चारा छावण्या आहेत, पण त्यांतही चारा नाही अशी परिस्थिती आहे. या सर्व अवनतीचे मुख्य कारण चराऊ कुरणांचा केलेला घात हे आहे, हे लक्षात घ्यावे लागणार आहे.
इंग्रजांची सत्ता कायम होण्याआधी गायराने प्रामुख्याने गांवकऱ्यांच्याच नियंत्रणाखाली असत. भारतात कुरणांची मुबलक उपलब्धता होती. पण व्यापारी वृत्तीच्या इंग्रजांचे लक्ष कुरणांकडे वळले. शेतजमिनींवरच कर-आकारणी करता येत असल्याने त्यांनी गायरानांना शेतीत बदलवण्याचे अवाढव्य प्रयत्न सुरू केले. १९१० ते १९२० या काळात एकटय़ा पंजाबमध्ये त्यांनी २० लाख एकर सामुदायिक चराऊ कुरणे ताब्यात घेतली व पशुपालकांना हाकलून दिले. या अधिग्रहित जमिनींतून त्यांनी कालवे काढले व कुळांमध्ये उर्वरित जमीन कसण्यासाठी वाटली. बीदर भागात ब्रिटिशांनी अधिकाधिक जमिनी कापसाच्या लागवडीसाठी आणण्याच्या नादात मेंढपाळांना हद्दपार करून टाकले. १८९४ च्या भूमी अधिग्रहण कायद्यामुळे राणीच्या नावावर कोणतीही जमीन सार्वजनिक कार्यासाठी म्हणून ताब्यात घेण्याचा संपूर्ण अधिकार सरकारला मिळाला होता. त्याचा त्यांनी निरंकुशपणे वापर केला. आज स्वातंत्र्य मिळून ६५ वर्षे झालीत पण या कायद्यात विशेष बदल नाही. उलट नवीन भूमी अधिग्रहण कायदा येतो आहे. या कायद्यात जरी ८०% शेतमालकांच्या अनुमतीनेच जमीन अधिग्रहीत करता येणार असली तरी यात चराऊ कुरणांबाबत मात्र भूमिका नाही. याचाच अर्थ असा की चराऊ कुरणे अधिकच आक्रसली जाणार आहेत.
हे कसे घडत गेले?
 
‘‘आम्ही कुरणमुक्तीचे आंदोलन छेडणार..!’’ - महादेव जानकर

चराऊ कुरणांच्या संदर्भात राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी पुढील मुद्दे मांडले.
‘‘माझ्या मते पशुपालन / मेंढपाळी व्यवसाय हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग व लक्षावधी धनगर-गुराखी-गवळ्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असल्याने शासनाने खालील बाबी तातडीने करायला हव्यात :
१. आजवर जेवढय़ा जमिनी धरणाखाली गेल्या आहेत त्यांतील कुरणांची मोजदाद करून त्या परिसराचा परंपरागत चराऊ कुरणे म्हणून वापर करणाऱ्या कुटुंबांना रास्त नुकसानभरपाई दिली गेली पाहिजे. हीच बाब आजवरच्या औद्योगिक वसाहतींखाली व बेकायदा अतिक्रमणांखाली गेलेल्या कुरणांबाबतही लागू केली पाहिजे.
२. केवळ सार्वजनिक मालमत्ता आहे म्हणून गायरानांचा निर्णय ग्रामसभांकडे न देता त्या गायरानांचा प्रत्यक्ष वापर परंपरेने करणाऱ्या समाजघटकांच्याच मतानुसार त्याबाबतचा निर्णय शासनाने घ्यावा. हे घडण्यासाठी मेंढपाळ / पशुपालकांची स्वतंत्र समिती ग्रामसभेअंतर्गत असावी व या समितीचाच निर्णय अंतिम मानला जावा.
३. उद्योगधंद्यांसाठी भूमी अधिग्रहणासाठी जे नियम लागू होतील ते चराऊ कुरणांबाबत लागू करावे व त्याचे लाभार्थी हे मेंढपाळादि पशुपालकच असतील याची काळजी घ्यायला पाहिजे. पर्यायी कुरणे देण्याची जबाबदारीही अशाच संस्थांवर असली पाहिजे.
४. आज जेवढी चराऊ कुरणे शिल्लक आहेत त्यात कसल्याही प्रकारची विकसने (खाजगी अथवा सरकारी) केली जाऊ नयेत, असा कायदा बनवला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश राज्य सरकारांनी पाळावा व आजवर कुरणांवर केलेली सर्वच बांधकामे पाडून टाकावीत. नाहीतर आम्हाला ती पाडावी लागतील. सेझ करायचे असले तर करा, पण त्यासाठी कुरणे मिळू दिली जाणार नाहीत. आता जो नवा भूमी अधिग्रहण कायदा येतोय त्यात कुरणांबाबत कसलेही विधान नाही. आम्ही या कायद्याचा विरोध करत आहोत.
६. शासनाने कृषी विद्यापीठांमार्फत चराऊ गवताच्या अधिक उपजाऊ प्रजाती शोधून त्यांचा प्रसार आजच्या सर्व चराऊ कुरणांत युद्ध पातळीवर केला पाहिजे. (भारतीय कृषी-शास्त्रज्ञांत तेवढी क्षमता आहे..)
७. सध्या मागणीच्या निम्म्यापेक्षा कमी असलेली चाऱ्याची उपलब्धता सक्षमपणे व कालबद्ध मर्यादेत वाढवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभागाने शेतीत किमान १०% क्षेत्रात चारा उत्पादन घेणे आवश्यक केले आहे..त्याचीही कठोर अंमलबजावणी केली गेली पाहिजे.
८. चराऊ कुरणांची नीट व्याख्या करून, त्यांच्या संवर्धनासाठी, जोपासनेसाठी व व्यवस्थापनासाठी पुरेशी आíथक तरतूद केली पाहिजे..ती प्रत्यक्षात वापरली गेली पाहिजे. वन खात्यानेही आपले आडमुठे कायदे बदलून चराई करू दिली पाहिजे. घटत जाणारी चराऊ कुरणे हा सर्वच समाजासाठीचा गंभीर प्रश्न आहे.
आमच्यासमोर या मूक बधिर असंवेदनशील शासनाला जागे करण्यासाठी रस्त्यावर येण्याशिवाय पर्याय नाही. निदर्शने-उपोषणे व प्रसंगी रस्त्यावर येत आम्ही कुरणमुक्तीचे आंदोलन या महिन्यापासून छेडत आहोत. सर्वसामान्य नागरिकांचेही घटत्या कुरणांमुळे नुकसानच होत असल्याने त्यांचेही प्रबोधन आम्ही सातत्याने करत राहणार आहोत.
भारतात औद्योगिकीरणासाठी जशी जमिनींची गरज होती तशीच धरणे व कालव्यांसाठीसुद्धा. आजमितीला उद्योगांनी देशात जवळपास दीड कोटी हेक्टरपेक्षा अधिक भूमी व्यापली आहे. यातील ८०% जमीन ही मूळची गायराने/चराऊ कुरणे होती. धरणे व कालव्यांखालीही ज्या लाखो हेक्टर जमिनी गेल्या त्यांत सरासरी ६०% जमिनी मूळची गायराने होती. त्यात सरकारने काही वने संरक्षित करून अभयारण्ये घोषित केली. त्यामुळे त्या भागातील जंगलांतही जनावरे चरायला नेणे बंद केले गेले. भरतपूरच्या अभयारण्यात चुकून आत गेलेल्या मेंढपाळांवर गोळीबार केला गेला होता. १९७२च्या Wildlife Protection Act ने मेंढपाळांच्या दुर्दैवी परिस्थितीत अधिकच भर घातली. वनक्षेत्रांत गुरे-ढोरे सोडाच पण वनांना निरुपद्रवी असणाऱ्या शेळ्या-मेंढय़ांच्या वनप्रवेशालाही बंदी झाली. अधिकाधिक धरणे व कालवे होत गेल्याने आजवर गायराने वा पडीक म्हणून ओळखल्या जाऊ लागणाऱ्या जमिनीही लागवडीखाली आणल्या जाऊ लागल्या..त्याचीही परिणती चराऊ कुरणे कमी होण्यातच झाली.
अजून महत्त्वाचा परिणाम करणारा घटक म्हणजे चराऊ कुरणांवरील वाढती अतिक्रमणे. पण त्याहीपेक्षा मोठा हातभार लावला तो औद्योगिक क्षेत्रांनी. लक्षावधी हेक्टर कुरणे एकटय़ा महाराष्ट्रात औद्योगिक वसाहतींखाली कायमची गडप झाली. भविष्यात असेच घडत राहणार आहे. त्यात शाळा-कॉलेजेससाठीची वाढलेली बांधकामे, पुनर्वसने..यासाठी गायरानांचाच प्रामुख्याने व तोही अर्निबधपणे वापर केला गेला आहे व केला जातो आहे. हजारो वर्षांपासून वहिवाटीने कुरणांचा उपभोग घेणाऱ्यांची कसलीही दखल शासनाने घेतलेली नाही वा त्यांच्यासाठी कसलीही पर्यायी तरतूद केली नाही ही अधिक दुर्दैवाची बाब आहे.
सात कोटी हेक्टर चराऊ कुरणे अवघ्या ५० वर्षांत (१९४७ ते १९९७) ३.८ कोटी हेक्टरवर कशी आली याची महत्त्वाची ही कारणे आहेत. आजची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी ती आता अडीच कोटी हेक्टरच्या आसपास आली असावी. महाराष्ट्र हे दुसऱ्या क्रमांकाचे औद्योगिक राज्य असल्याने महाराष्ट्रातील स्थिती तर अधिकच बिकट झाली आहे. मराठवाडय़ासारख्या तुलनेने अत्यल्प औद्योगिकीकरण असलेल्या भागात एकूण क्षेत्रफळाच्या फक्त ३.८% एवढीच जमीन कुरणे म्हणून उपलब्ध आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात हेच प्रमाण दीड टक्क्यांवर आले आहे. कुरणांची जागा एकूण शेतीच्या जागेच्या किमान पाच टक्के असावी असा महाराष्ट्र सरकारचाच अध्यादेश आहे. पण तो कसा धाब्यावर बसवला जातो हे आपण आता पाहू यात.
२८ जून १९९९ रोजी महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश काढला होता की, एकूण शेतीक्षेत्राच्या किमान पाच टक्के एवढी जमीन चराऊ कुरण म्हणून असलीच पाहिजे. परंतु हा अध्यादेश काढताना राज्य सरकारने अशी मेख मारली की जर पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, शाळा-कॉलेजेस् अशा सार्वजनिक कामांसाठी अन्य जमीन उपलब्ध नसेल तर हा नियम शिथिल केला जाऊ शकेल. त्यासाठी ग्रामसभेने तसा ठराव करून त्याला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी. याचा गरफायदा असंख्य स्थानिक व बडय़ा राजकारण्यांनी घेत आपापल्या खाजगी संस्थांच्या नावावर विविध कारणांसाठी कुरणे बळकवायला सुरुवात केली.

कुरणांवर संक्रांत

डॉ. शशीलाला गुरपूर यांनी Comanagement:An Alternative Model for governance of Gairan(Grazing Land) In Maharashtra :A Case Study आपल्या या प्रबंधात सेझ प्रकरणात शासन ग्रामस्थ अथवा मेंढपाळांची कसलीही अनुमती न घेता राजरोसपणे जमिनी कशा वाटून टाकते यावर प्रकाश टाकला आहे. िशदे गावी डाऊ केमिकल कंपनीला दिलेल्या जमिनींत सव्वाशे एकर कुरणे पूर्णपणे नष्ट करण्यात आली. आजतागायत त्याचीही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. एकटय़ा खेड तालुक्यात चार हजार हेक्टर जमीन सेझखाली गेली आहे व त्यात बव्हंशी कुरणेच आहेत. हीच अवस्था कोकण ते मराठवाडय़ापर्यंत आहे. गुरपूर म्हणतात की, कारखान्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर कुरणांवर अतिक्रमण केले आहे. परंतु अद्याप १८९४ चा भूमी अधिग्रहण कायदा सरकारलाच अधिकार देत असल्याने ग्रामीण लोकांच्या मतांना काही किंमत राहिलेली नाही. आणि आता तर नवीन भूमी अधिग्रहण कायदा येत आहे.. त्यामुळे कुरणांवर अधिकच संक्रांत कोसळणार हे नक्कीच आहे.
जगपालसिंह विरुद्ध पंजाब सरकार (२८ जानेवारी २०११) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की, चराऊ कुरणे ही सार्वजनिक मालमत्ता या सदराखाली येत असल्याने सार्वजनिक उपयोगाखेरीज त्यांचा अन्य कसलाही वापर केला जाता कामा नये. गावगुंड, राजकारणी व समाजकंटकांनी अशा जमिनी बळकावल्याचे निदर्शनाला आले असल्याने राज्य सरकारांनी तात्काळ कुरणांवरील अतिक्रमणे मग ती कितीही मोठी असोत, पाडून टाकण्याबाबत कार्यवाही करावी. महाराष्ट्र सरकारने या आदेशाला अनुसरून १२ जुल २०११ रोजी अधिकचा अध्यादेश काढला व कोणत्याही खाजगी व्यक्ती वा संस्थेला कोणत्याही परिस्थितीत कुरणांचे वाटप करता येणार नाही असे घोषित केले, पण यातही ग्रामसभेच्या ठरावाची पूर्वीची मोकळीक तशीच ठेवून दिली. म्हणजे ग्रामसभेने मनात आणले की एक ठराव करून जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी घेऊन कुरणे आजही खाजगी संस्थांना (आणि ज्या योगायोगाने राजकारण्यांच्याच असतात.) सहज मिळवता येतात. यात केवढा भ्रष्टाचार दडलेला असेल याची कल्पना वाचकांना सहज येऊ शकते.
अर्थव्यवस्थेवरील भीषण परिणाम
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे असे आपण समजतो तेच मुळात अर्धसत्य आहे. हा देश शेतकऱ्यांएवढाच पशुपालकांचाही देश आहे. परंपरागत पूर्णवेळ पशुपालन करणारे घटक जसे आहेत तसेच सामान्य शेतकरीही अर्धवेळ पशुपालकच असतात. भारताच्या एकूण सकल उत्पादनात शेतीचा वाटा १४ टक्के एवढा आहे, तर पशुधनाचा ९%..तोही अशा विपरीत परिस्थितीत! शेतीलाही मागे टाकू शकेल अशी क्षमता असणारा हा उद्योग आहे. देशातील १५% जनसंख्या आजही पूर्णवेळ पशुपालनावर अवलंबून आहे. त्यांचा रोजगारच नव्हे तर त्यांची जीवनशैली, संस्कृती या व्यवसायाने हजारो वर्षांत घडवलेली आहे. आज भारत पाळीव पशुसंख्येत जगात अग्रक्रमावर आहे. जवळपास ४ कोटी ८० लाख शेळ्या-मेंढय़ा, गुरे-ढोरे २००८ साली भारतात होती. भारतातील बव्हंशी मांसाहारी वर्ग हा शेळ्या-मेंढय़ांच्या मांसावर प्रामुख्याने अवलंबून असतो. भारत जगातील प्रथम क्रमांकाचा मांसाचा निर्यातदारही झाला असता; परंतु अर्धपोटी वाढणाऱ्या..खुरटलेल्या शेळ्या-मेंढय़ांना कसलीही मागणी नाही. देशांतर्गतची मांसाची मागणीही हा उद्योग आज पुरती करू शकत नाही अशी अवस्था आहे. अर्थव्यवस्थेचा एक आधीच मोठा घटक असलेल्या व मोठी झेप सहजी घेऊ शकण्याच्या अवस्थेत असलेल्या याच उद्योगाला क्रमश: संपवायचे शासकीय धोरण अनाकलनीय आहे.
महाराष्ट्र हा पशुपालकांची आद्य वसाहतभूमी. निमपावसाचा प्रदेश असल्याने कुरणे मुबलक होती. त्यामुळेच महाराष्ट्र हा नेहमीच मेंढपाळांचा प्रदेश म्हणून ओळखला जात होता. किंबहुना महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्थाच पशुपालनप्रधान राहिली होती. महाराष्ट्राची ही खरी ओळख पूर्ण बुजवली जात आहे. लाखो मेंढपाळ गेल्या काही दशकांत हा व्यवसाय सोडून शेतमजुरी अथवा शहरांत सामान्य हमाल-कामगार म्हणून काम करायला लागले आहेत. गायराने चराऊ कुरणे ही सार्वजनिक मालमत्ता मानली जाते. आपल्याकडे चाऱ्याचे म्हणून वेगळे उत्पादन घेण्याची विशेष प्रथा नाही. त्यामुळे पशुपालक हे आजही चाऱ्यासाठी गायराने, डोंगरमाळ, वनविभागांवरच अवलंबून आहेत. चाऱ्यासाठीचा सारा भार या उर्वरित/खंडित झालेल्या कुरणांवरच पडला आहे. त्यात काही प्रमाणात गाजरगवतासारख्या अखाद्य गवतांनी अतिक्रमणे केल्याने व सामाजिक वनीकरणाच्या नावाखाली नीलगिरी, सुबाभुळादि चाऱ्याला व पर्यावरणालाही निरुपयोगी वृक्ष लागवडी मोठय़ा प्रमाणात केल्या गेल्याने आहे त्या कुरणांतील खाद्य चाऱ्याचे प्रमाण घटलेले आहे. त्याचा दर्जा हीणकस बनलेला आहे.
कृषी विद्यापीठांनी पिकांच्या नवनव्या जातींसाठी उल्लेखनीय संशोधने करून अधिक उपजावू बियाणी जशी शोधली तसे चाऱ्याच्या बाबतीत झाले नाही. उरल्यात त्या गायरानांवर तरी अधिक पशुखाद्य पुरवू शकतील अशा प्रजाती शोधण्याचा व व्यापक लागवडीचा प्रयत्नही झाला नाही. त्यामुळे कुरणांचा दर्जा खालावत चालला आहे. कुरणांचे नीट संवर्धन व्हावे म्हणून पूर्वी पशुपालक कुरणांचा वर्षांआड वापर करत..पण आता मुळात कुरणेच कमी झाल्याने आहे त्याच कुरणांवर सगळा भार पडत सकस व पुरेसा चारा मिळण्याची शक्यता संपली आहे. यामुळे धनगरांची भटकंती पूर्वीपेक्षा अधिक वाढली आहे. यंदा ज्या कुरणावर मेंढरे चारली ती पुढच्या वर्षी दिसतीलच याची खात्री नाही. तेथे भूछत्रासारखी नवीन बांधकामे/कुंपणे पडलेली दिसतात. निमूटपणे त्यांना वळसा घालून जाण्याखेरीज मेंढपाळांच्या हाती काही नसते.
या सर्व बाबींमुळे एक अवाढव्य उद्योगच धोक्यात आल्याने त्याचा परिणाम एकुणातील अर्थव्यवस्थेवर होणे अटळ आहे. राष्ट्रीय उत्पादनातील त्यांचा सहभाग जसा घटत जाईल त्याच वेगात बेरोजगारीही वाढत जाईल. म्हणजे सरकारला दुहेरी संकटात पडावे लागणार आहे. या जनसंख्येला नवीन रोजगार देता येणे कसे शक्य आहे? आणि हा उद्योग संपल्याने राष्ट्रीय उत्पादनात जी घट होणार ती कोठून भरून काढणार? आणि मांस निर्यात सोडा..तेही उद्या आयात करावे लागेल त्याची सोय कशी लावणार? हे प्रश्न आहेत व त्यावर आताच उत्तरे शोधणे अनिवार्य आहे.

कीटकनाशकांचे संकट

धनगरांसमोरील अजून एक महत्त्वाचे संकट म्हणजे पिकांवर फवारली जाणारी कीटकनाशके. शेतात मेंढरे बसवून शेतकरी काही प्रमाणात सेंद्रिय खते मिळवतात.. यातून धनगरांना शंभर मेंढय़ांमागे दिवशी शंभरेक रुपये मिळतात.. थोडीफार चाऱ्याचीही सोय होते. पण कीटकनाशकांनी मेंढरांचा जीव घेण्याचे प्रमाण मोठे झाले आहे. त्यात लांडगे, बिबटे, तरसांनी मारलेली जनावरे वेगळीच. पोलीस कधीही पंचनामा करायला येत नाहीत. त्यामुळे नुकसानभरपाई दूरच. महामार्ग ओलांडणे वा शहरे पार करणे हे तर मेंढपाळांसमोरील दिव्यच. अनेक मेंढरं त्यात हकनाक मरतात. त्याहून आता होणारी दुष्टाव्याची बाब म्हणजे आपल्या हद्दीत मेंढरे येऊ नयेत म्हणून अनेकदा कुरणांत विष पेरले जाते. अलीकडेच मराठवाडय़ात बुलढाणा जिल्ह्यातील खडकी (ता. माटोळा) गावाच्या गायरानात थायमेट विष घालून ५६ मेंढरे मारली गेली. शेकडो अत्यवस्थ झाली. शासनाने याबाबत साधा गुन्हाही दाखल केला नाही. असे प्रकार वाढीस लागत आहेत. मेंढपाळी संपवण्यात असे समाजकंटकही हातभार लावत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार हा एक प्रश्नच आहे.
पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम ही अजून एक धोक्याची बाब आहे. असंख्य प्राणी-पक्षी फक्त गवताळ कुरणातच तग धरून सृष्टीचक्र सांभाळत असतात. अगणित प्रकारच्या वनस्पती फक्त कुरणांच्या प्रदेशात वाढत असतात. मेंढपाळांमुळे या जीवनचक्राला एक स्थर्य येते. कारण शेळ्या-मेंढय़ांच्या मलमूत्रामुळे कुरणे अधिक जोमाने फोफावत राहतात. भूसंधारण नेटकेपणे व आपसूक होते, अवांच्छित वनस्पती नियंत्रणात राहातात. गवताचे नसíगक पुनरुत्पादनाचे चक्रही अव्याहत सुरू राहाते. जशी कुरणे नष्ट होत आहेत तशी कुरण-प्राणि-संपदाही नष्ट होत चालली आहे. पर्यावरणवाद्यांनी इकडेही वेळीच लक्ष देणे आवश्यक आहे.

धोरण नाही!

स्वातंत्र्य मिळून आज ६५ वर्षे उलटून गेलीत. परंतु केंद्र सरकारचे अथवा कोणत्याही राज्य सरकारचे चराऊ कुरणांच्या संरक्षण व संवर्धनाबाबत आजतागायत अधिकृत धोरणच नाही. असे धोरण असावे व त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी असे केंद्रीय योजना आयोगाने ठामपणे सुचवले आहे. चराऊ कुरणे पूर्णपणे संरक्षित करून त्यांचे शास्त्रशुद्ध संगोपण करणे हे पशुपालकांच्याच नव्हे तर राष्ट्रीय हिताचे आहे असेही या अहवालात म्हटले आहे. पण त्याच वेळेस आयोगाने चराऊ कुरणांच्या व्यापक व्यवस्थापनासाठी संपूर्ण देशासाठी शिफारस केली होती फक्त ९१० कोटी रुपयांची! अर्थात ही शिफारसही मंजूर झालेली नाही ही बाब वेगळीच. यावरून सरकार पशुपालकांच्या बाबतीत केवढे बेफिकीर आहे याची प्रचीती येते.
खरे तर कुरणे ही हजारो वर्षे धनगर-गोपाळांनी वहिवाटीने वापरलेली आहेत. मालकी सरकारी असली तरी वहिवाटीमुळे कुरणांवरचा पहिला हक्क हा धनगर-गोपाळांचा आहे. हे नसíगक न्यायालाही धरून आहे.
परंतु आजतागायत कुरणांबाबतचा निर्णय घेताना या वहिवाटदारांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेतले गेले आहे काय? याचे उत्तर ‘‘एकदाही नाही’’ असेच आहे. उदाहरणार्थ जेव्हा धरणे होतात तेव्हा जेवढी शेतजमीन पाण्याखाली जाते तेव्हा त्याच्या अनेकपट कुरणे बुडत असतात. साहजिकच वहिवाटीने कुरणांचा वापर करणाऱ्या पशुपालकांचे कायमस्वरूपी नुकसान होत असते. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळते. पुनर्वसने होतात खरी परंतु भारताच्या इतिहासात आजतागायत मेंढपाळांना पर्यायी कुरणे व नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. एवढेच काय त्यांचाही हा प्रश्न आहे व त्याचीही सोडवणूक व्हायला हवी..याचीही कधी वाच्यता झालेली नाही.
ग्रामसभा कुरणांबाबतचे हवे तसे निर्णय घेते. पण ज्यांच्यासाठी कुरणे आहेत त्यांचेही मत घेतले जाते काय? खरे तर ग्रामसभेत पशुपालकांचेही प्रतिनिधित्व असायला हवे..पण तशी स्थिती नाही. हेही नसíगक न्यायाला सोडून आहे. पशुपालक समाज हा विखुरलेला व चाऱ्याच्या शोधात भटकत असतो. त्याला त्याच्या हक्कांची जाणीव नाही. कुरणे मिळणे दुरापास्त झालेले हा व्यवसाय सोडून मोलमजुरीकडे वळतात व जगायचा प्रयत्न करतात.
यंदा तर दुष्काळामुळे अधिकच भीषण परिस्थिती उद्भवली आहे. ‘‘लेकरांच्या पोटाची खळगी भरायची की जितराबांच्या
..अनशापोटी चाऱ्यासाठी वणवण भटकताना भुकेनं व्याकुळलेल्या बकऱ्यांकडं बघून पोटातली आतडी तुटायला व्हतं..मायबाप सरकारनं जनावरांना चारा दिला; आता छावण्याबी व्हणार हायत; पण आमच्या बकऱ्यांचं कुणाला काई नाय..पुढाऱ्यांलाबी आमचं हाल उमगना.. काळीज पोखरावी अशी, ही प्रतिक्रिया आहे मोरगाव परिसरात भटकणाऱ्या मेंढपाळ महिलेची. शेळ्या-मेंढय़ा कडबा खाऊ शकत नाहीत..त्यांना ओले-सुके का होईना.. पण गवतच लागते. कुरणांखेरीज मेंढपाळांना चराईला पर्यायच नाहीय!
आनंद कोकरे हा एक मेंढपाळ तरुण. गेल्या काही वर्षांत पुणे जिल्ह्यतील वेगाने वाढलेल्या औद्योगिक वसाहतींमुळे मेंढरे चारायला मोकळी कुरणे शोधण्यात मलोन्मैल अंतर तुडवण्याने गांजलेला आनंद म्हणतो.. ‘‘मोकळ्या रानात पाल ठोकून वाडा बसवायचा. उघडय़ावरच तीन दगडांची चूल मांडायची. चार दिवस इथं तर चार दिवस दुसऱ्या रानात..ही भटकंती मेंढपाळांच्या जणू पाचवीलाच पूजलेली झालीय. पोरं, कोंबडय़ा, कुत्री, बकऱ्यांचा बोजबारा घेऊन त्यांची भटकंती सुरूच असते. सध्या मात्र मलोन्मलाचा मुलुख पालथा घालूनही मेंढरांना पोटभर चारा मिळेना झालाय की पाणी.’’
ही अवस्था महाराष्ट्रातील सर्वच मेंढपाळांची झालेली आहे. हा सर्व वर्ग विखुरलेला व भटकता आहे. मूक आहे. शहरी समाजाला तर त्याचे अस्तित्व अदृश्य पातळीवर जाणवत असेल तेवढेच. अन्यथा या वर्गाची दुखणी सांगायला कोणी येणार नाही अशी स्थिती. त्याच्या हलाखीला पारावर उरलेले नाही. जर या उद्योगाच्या गळ्याला नख लावून संपवायचे नसेल तर चराऊ कुरणांबाबत अधिकृत धोरण बनवून ते तेवढय़ाच काटेकोरपणे राबवावे लागेल. राजकीय हितसंबंधांची हयगय करणे सर्वच समाजाला परवडणारे नाही. हे अशक्य नाही. अमेरिकेसारखा बलाढय़ देश १९३४ मध्येच याबाबत कायदा करून बसलेला आहे. त्याला The Taylor Grazing Act अू३ असे म्हणतात. या कायद्यान्वये चराऊ कुरणांना फक्त जनावरांसाठी राखीव करण्यात आले असून ब्युरो ओफ लॅन्ड मॅनेजमेंट या केंद्रीय संस्थेतर्फे एक कोटी साठ लाख एकर कुरणांचे व्यवस्थापन काटेकोरपणे पाहिले जाते. एक कोटीच्या आसपास शेळ्या-मेंढय़ांना व गाईगुरांना चरण्यासाठी ही गायराने पूर्णतया संरक्षित केली गेलेली आहेत. त्यात शाळा बांधायला परवानगी नाही की उद्योग उभारायला. तेथील गवताची जोपासना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केली जाते, त्यामुळे एकरी चाऱ्याचे प्रमाण आपल्या आठपट आहे. ही कुरणे सार्वजनिक असली तरी ती पशुपालकांसाठीच राखीव आहेत. कॅनडापासून ते खुद्द इंग्लंडमध्येही चराऊ कुरणे पूर्णतया राखीव व संरक्षित आहेत. भारतात असे करणे अशक्य नाही. तसे केले तरच उरलीसुरली कुरणे वाचतील. कृषी विद्यापीठांनीही युद्धपातळीवर अधिक सकस व भरघोस वाढणाऱ्या खाद्य गवताच्या प्रजाती शोधून विकसित करून त्यांचा प्रसार केला पाहिजे. किंबहुना तसे न करणे हे मेंढपाळांसाठी व गायी-गुरांच्या मालकांसाठीच नव्हे तर खुद्द देशाच्या अर्थव्यवस्थेला व पर्यावरणालाही हानिकारक ठरणार आहे.
यावर शासनाने गांभीर्याने विचार करून तातडीने पावले उचलली पाहिजेत!

लेखातील छायाचित्रे : हर्षल महाजन, संजय सोनवणी, सुहास जोशी, एसव्हीपी
response.lokprabha@expressindia.com

 साभार : सा. लोकप्रभा' मधून.... 28 डिसेंबर 2012

साभार :  संजय सोनवणीजी यांच्या ब्लॉग मधून...


No comments:

Post a Comment